नई शिक्षा नीति को मिली केन्द्रीय कैबिनेट की मंजूरी 10वीं बोर्ड परीक्षा व MPhil होगा बंद
माननीय मंत्री शिक्षा विभाग भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नई शिक्षा नीति 2020को आज केन्द्रीय कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी आज केन्द्रीय सरकार की कैबिनेट की स्वीकृति के बाद 36साल बाद देश में नई शिक्षा नीति लागू हो गई।
कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति (New Education Policy 2020) को हरी झंडी दे दी है 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है नई शिक्षा नीति की उल्लेखनीय बातें सरल तरीके की इस प्रकार हैं 👇
5 Years Fundamental
Nursery 4 Years
Jr KG 5 Years
Sr KG 6 Years
Std 1st 7 Years
Std 2nd 8 Years
3 Years Preparatory
Std 3rd 9 Years
Std 4th 10 Years
Std 5th 11 Years
3 Years Middle
Std 6th 12 Years
Std 7th 13 Years
Std 8th 14 Years
4 Years Secondary
Std 9th 15 Years
Std SSC 16 Years
Std FYJC 17Years
STD SYJC 18 Years
खास बातें
केवल 12वीं क्लास में होगा बोर्ड
MPhil होगा बंद
कॉलेज की डिग्री 4 साल की
10वीं बोर्ड खत्म
अब 5वीं तक के छात्रों को मातृ भाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्र भाषा में ही पढ़ाया जाएगा बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों न हो एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा।
पहले 10वी बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था, जो अब नहीं होगा
9वींं से 12वींं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 फॉर्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा।
वहीं कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी यानि कि ग्रेजुएशन के पहले साल पर सर्टिफिकेट दूसरे साल पर डिप्लोमा तीसरे साल में डिग्री मिलेगी।
3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है वहीं हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स एक साल में MA कर सकेंगे।
MA के छात्र अब सीधे PHD कर सकेंगे।
स्टूडेंट्स बीच में कर सकेंगे दूसरे कोर्स हायर एजुकेशन में 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50 फीसदी हो जाएगा।
वहीं नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर वो दूसरा कोर्स कर सकता है।
हायर एजुकेशन में भी कई सुधार किए गए हैं सुधारों में ग्रेडेड अकेडमिक, ऐडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि शामिल हैं।
इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में ई-कोर्स शुरू किए जाएंगे वर्चुअल लैब्स विकसित किए जाएंगे एक नैशनल एजुकेशनल साइंटफिक फोरम (NETF) शुरू किया जाएगा बता दें कि देश में 45 हजार कॉलेज हैं।
सरकारी, निजी, डीम्ड सभी संस्थानों के लिए होंगे समान नियम।
