दिसंबर से राज्यों में खुलने लगेंगे पीएम-श्री स्कूल - प्राथमिक शैक्षिक खबर

Latest

दिसंबर से राज्यों में खुलने लगेंगे पीएम-श्री स्कूल

 दिसंबर से राज्यों में खुलने लगेंगे पीएम-श्री स्कूल



👉 सिर्फ उन्हीं राज्यों में खुलेंगे पीएम श्री स्कूल जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की देंगे गारंटी

👉 शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों के साथ शुरू किया करार, अब तक छह राज्यों के साथ हुआ एम०ओ०यू०

👉 दस और राज्यों से चल रही बातचीत, पहले से चल रहे स्कूलों का ही होगा अपग्रेडेशन

पीएम-श्री (पीएम- स्कूल फार राइजिंग इंडिया) स्कीम को मंजूरी देने के साथ ही केंद्र ने भले ही प्रत्येक ब्लाक के दो सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करने का फैसला लिया है लेकिन इस स्कीम का लाभ राज्यों को तभी मिलेगा, जब वह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को लागू करने की गारंटी देंगे। 

इसे लेकर राज्यों को केंद्र के साथ एक समझौता करना होगा उत्तर प्रदेश, कर्नाटक सहित करीब दर्जनभर राज्य आगे आए हैं इनमें से ज्यादातर राज्यों के साथ समझौते की प्रक्रिया अंतिम चरण में है दस अन्य राज्यों से बातचीत चल रही है। 

इस स्कीम के तहत राज्यों में पहले से चल रहे सरकारी स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा इनमें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सभी सिफारिशों को लागू करना होगा फिलहाल पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु ने खुले तौर पर एनईपी लागू करने में अनिच्छा जता दी है।

स्कूली शिक्षा को मजबूती देने के लिए शिक्षा मंत्रालय की ओर से शुरू की गई
इस स्कीम के तहत स्कूलों को चयनित होने के साथ ही करीब दो करोड़ रुपये मिलेंगे शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक नवंबर से इस स्कीम के तहत स्कूलों के चयन की प्रक्रिया शुरू होगी। 

इनमें सिर्फ वहीं राज्य आवेदन कर सकेंगे, जिन्होंने मंत्रालय को नीति को लागू करने की गारंटी दी है आवेदन के लिए यह पोर्टल एक महीने के लिए खुला रहेगा इसके बाद राज्यों से आए प्रस्तावों को जांचा जाएगा यदि वह नियमों के तहत तय मानकों पर खरे उतरेंगे तो उन्हें मंजूरी दी जाएगी। 

पीएम श्री के तहत स्कूलों के चयन और उसके बाद उनके प्रदर्शन को जांचने के लिए अलग-अलग मानक बनाए गए हैं पीएम-श्री स्कीम का यह पोर्टल साल में चार बार प्रत्येक तीन-तीन महीने में खोला जाएगा इसमें समझौता दायरे में आने वाले राज्य आवेदन कर सकेंगे। 

इस स्कीम के तहत अगले पांच साल में देश के करीब 14,500 सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करने का लक्ष्य रखा गया है इस पर करीब 27 हजार करोड़ खर्च होंगे।