शासन का फैसला शिक्षण संस्थानों में 30 फीसदी से ज्यादा अनुसूचित जाति छात्रों का दाखिला होने पर होगी गहन जांच ।
छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई योजना का लाभ लेने के लिए शिक्षण संस्थान अनाप शनाप ढंग से अपने यहां अनुसूचित जाति ( एससी ) के छात्रों को भर रहे हैं ।
जिस वर्ग की आबादी करीब 21 फीसदी है , शिक्षण संस्थानों में उस वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या 60 फीसदी से भी ज्यादा दिखाई जा रही है, प्रदेश सरकार ने ऐसे मामलों की जांच कराने का निर्णय किया है ।
इसके लिए सभी जिलास्तरीय अधिकारियों को जरूरी निर्देश भेज दिए गए, प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति व जनजाति के ढाई लाख रुपये तक सालाना आय और अन्य वर्गों के लिए के दो लाख रुपये तक सालाना आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का लाभ देती है ।
सामान्य व अन्य पिछड़े वर्ग के लिए उपलब्ध बजट में वरीयता सूची बनाकर छात्रों को योजना का लाभ दिया जाता है ।
