निलंबन व वेतन रोकना बेसिक शिक्षा अधिकारियों का बना पेशा
%20(1).jpg)
बेसिक शिक्षा विभाग में दण्ड प्राविधान में जब तक कार्मिक के ऊपर वृहद दण्ड की आशंका न हो तब तक निलंबन करना न्यायोचित नही होगा यह साफ तौर पर उल्लेखित है किंतु बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा कार्यालय में निजात किये गए एक फॉर्मेट पर निलंबन की प्रक्रिया सम्पादित कर दी जाती है जो शिक्षको के शोषण का कारण बन रही है।
प्रदेश भर में कितने शिक्षको को निलंबन के उपरांत दंडित किया गया तो इसका आंकड़ा 20 प्रतिशत भी नही निकलेगा ऐसे में उच्च पदों पर आसीन अधिकारियों को इसकी समीक्षा व निरीक्षण भी करना चाहिये व बेसिक के अधिकारियों की जबाबदेही भी तय करना चाहिये।
माननीय न्यायालय द्वारा वेतन रोकने पर स्पष्ट रूप से रोक लगाई गई है किंतु बात-बात पर गैर शैक्षिणिक कार्यो को लेकर थोक के भाव वेतन रोका जा रहा है जो मानवीय मूल्यों का क्षरण है इन मुद्दों को लेकर अब आम शिक्षको को जाग्रत होने की जरूरत है।
