🚚🚚🚚🚚🚚🚚🚚🚚🚚🚚 सरकारी मंडी के बाद सरकारी स्कूलों को निजी हाथों में देने की तैयारी । 🚚🚚🚚🚚🚚🚚🚚🚚🚚🚚

🚚🚚🚚🚚🚚🚚🚚🚚

सरकारी मंडी के बाद सरकारी स्कूलों को निजी हाथों में देने की तैयारी ।

🚚🚚🚚🚚🚚🚚🚚🚚

विश्व में आर्थिक संकट अपने चरम पर पहुँच चुकी है, केंद्र सरकार ने इस महामारी से उबरने के लिए 36 सरकारी विभागों का निजीकरण कर दिया है ।

बता दे की सरकार ने किसानों और सरकारी मंडियों का निजीकरण करने के लिए अपने तीन अध्यादेश लोक सभा और राज्यसभा में पास कर वा दिए है , जिसके विरोध में पूरे देश के किसान आज सड़को पर उतर

आये है ।

किसानो का मानना है की सरकार ने हमारी ज़मीन हमसे पूछे बिना प्राइवेट कंपनियों को गिरवी रख दी है, सरकार ने अब सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म कर दिया है ।

अभी इसकी आंच ठंडी भी नहीं हुई थी, तो केंद सरकार की कल हुई कैबिनेट मीटिंग में शिक्षा मंत्रालय द्वारा देश भर के सरकारी स्कूलों को भी 50 प्रतिशत निजी बनाने की सिफारिश आयोग केंद्र को सौंपा है ।

इन सेवाओं में सरकारी स्कूलों के स्टाफ को ठेके प्रथा के तहत निजी हाथो में साँपने की सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है ।

शिक्षा मत्रालय का मानना है कि 134A एक्ट के तहत पहले से ही गरीब बच्चे निजी विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे है ।

अब सरकारी अध्यापको का वेतन भत्ते लगाकर सरकारी खजाने पर बहुत बोझ पड़

रहा है ।

शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी ने बताया की जल्द ही इसका प्रस्ताव भी संसद में प्रस्तावित किया जायेगा ।

About Us

मेरे प्रिय साथियों सादर प्रणाम ! पाठक गण ध्यान दें प्राथमिक शैक्षिक खबर ब्लॉग पर मौजूद समस्त सामग्री न्यूज़ पेपर, प्रिंट मिडिया, ई-पेपर, सोशल नेटवर्किंग साइट्स से भी लिया गया है ।किसी भी खबर की पुष्टि के लिए आप स्वयं अपना मत एवं विचारों सहित तथ्य की सत्यता का ही उपयोग करें । ख़बरों का प्रयोग करने से पहले पाठक वैधानिक पुष्टि अवश्य कर लें,पाठक खबरे के प्रयोग हेतु खुद जिम्मेदार होगा,इसमें ब्लॉग एडमिन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी । सबसे पहले प्राथमिक शैक्षिक खबर की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ें, इसके अलावा आप बेसिक शिक्षा विभाग के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें, यहाँ सभी की नौकरियों की सूचना भी प्राप्त कर सकते है