शासन स्तर से बनी सहमति विश्वविद्यालय की परीक्षाएं होगीं रद्द बिना परीक्षा के छात्र अगली कक्षा में
सरकार ने राज्य विश्वविद्यालयों की परीक्षा आयोजित करने के संबंध में तीन दिनों के भीतर सिफारिशें देने के लिए चार सदस्यीय समिति का गठन किया था।
सोमवार को समिति के अध्यक्ष प्रो० तनेजा ने उच्च शिक्षा विभाग को अपनी रिपोर्ट सौंप दी।
सूत्रों के अनुसार, समिति ने छात्रों को अगली कक्षाओं में बढ़ावा देने के लिए विभिन्न मॉडलों का सुझाव दिया है। अब शासन को तय करना है कि किस मॉडल को अपनाना है।
कमेटी ने परीक्षाएं निरस्त कर विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में प्रोन्नत करने की सिफारिश की है माना जा रहा है कि सरकार कमेटी की रिपोर्ट से सहमत है लेकिन इस पर अंतिम फैसला दो जुलाई को किया जाएगा।
उप मुख्यमंत्री डॉ० दिनेश शर्मा ने कहा कि पहली जुलाई को जारी होने वाली केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की गाइड लाइन देखने के बाद दो जुलाई को फैसला किया जाएगा।
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के कुलपति प्रो० एन०के० तनेजा की अध्यक्षता में गठित कमेटी की बैठक में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल पहली जुलाई से खोलने पर सहमति जताई गई।
प्राथमिक शिक्षकों को 1 जुलाई से स्कूल जाना होगा पर बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे।दिव्यांग व गर्भवती महिला शिक्षकों को राहत देने का सुझाव भी आया।
