एल आई सी 1 अप्रैल 2014 के बाद नियुक्त शिक्षकों, कर्मचारियों की G.I.S कटौती धनराशि लौटायेगा।
बेसिक शिक्षा विभाग ने भारतीय जीवन बीमा निगम को 1 अप्रैल 2014 के बाद नियुक्त कर्मचारियों और शिक्षकों के वेतन से काटी गई प्रीमियम की रकम लौटाने को कहा है, देखते हैं LIC का यह कहना कहाँ तक सही साबित होता है।
बेसिक शिक्षा परिषद की सचिव रूबी सिंह के साथ 24 अप्रैल को इलाहाबाद में हुई बैठक में एलआईसी की पेंशन एवं समूह बीमा इकाई के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक ने कहा कि 1 अप्रैल 2014 के बाद नियुक्त कर्मचारियों और शिक्षकों को समूह बीमा योजना में शामिल नहीं किया जा सकता है।
रोचक बात यह है कि 2014 के बाद नियुक्त शिक्षकों, कर्मचारियों का GIS, LIC मनमाने तरीके से काटती रही है उसने यह बात किसी को नहीं बताई कि 2014 के बाद सामूहिक बीमा योजना में शामिल नहीं किया जायेगा।
इस पर रूबी सिंह ने कहा कि यदि कर्मचारियों को समूह बीमा संरक्षण उपलब्ध नहीं है तो उनसे ली गई प्रीमियम की रकम लौटा दी जाए और अप्रैल से प्रीमियम कटौती बंद की जाए।
एलआईसी ने सचिव का यह प्रस्ताव कानपुर क्षेत्रीय कार्यालय को भेजा है। उधर , एलआईसी ने 1 अप्रैल 2014 के बाद नियुक्त कर्मचारियों व शिक्षकों को ग्रुप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में शामिल करने का सुझाव दिया है।
इसमें केवल बीमा संरक्षण मिलेगा सेवानिवृत्ति पर कोई बचत राशि का भुगतान नहीं होगा।
बेसिक शिक्षा विभाग ने भारतीय जीवन बीमा निगम को 1 अप्रैल 2014 के बाद नियुक्त कर्मचारियों और शिक्षकों के वेतन से काटी गई प्रीमियम की रकम लौटाने को कहा है, देखते हैं LIC का यह कहना कहाँ तक सही साबित होता है।
बेसिक शिक्षा परिषद की सचिव रूबी सिंह के साथ 24 अप्रैल को इलाहाबाद में हुई बैठक में एलआईसी की पेंशन एवं समूह बीमा इकाई के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक ने कहा कि 1 अप्रैल 2014 के बाद नियुक्त कर्मचारियों और शिक्षकों को समूह बीमा योजना में शामिल नहीं किया जा सकता है।
रोचक बात यह है कि 2014 के बाद नियुक्त शिक्षकों, कर्मचारियों का GIS, LIC मनमाने तरीके से काटती रही है उसने यह बात किसी को नहीं बताई कि 2014 के बाद सामूहिक बीमा योजना में शामिल नहीं किया जायेगा।
इस पर रूबी सिंह ने कहा कि यदि कर्मचारियों को समूह बीमा संरक्षण उपलब्ध नहीं है तो उनसे ली गई प्रीमियम की रकम लौटा दी जाए और अप्रैल से प्रीमियम कटौती बंद की जाए।
एलआईसी ने सचिव का यह प्रस्ताव कानपुर क्षेत्रीय कार्यालय को भेजा है। उधर , एलआईसी ने 1 अप्रैल 2014 के बाद नियुक्त कर्मचारियों व शिक्षकों को ग्रुप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में शामिल करने का सुझाव दिया है।
इसमें केवल बीमा संरक्षण मिलेगा सेवानिवृत्ति पर कोई बचत राशि का भुगतान नहीं होगा।
उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि हर महीने प्रीमियम के नाम पर शिक्षामित्रों के वेतन से 87 रुपये की कटौती की जा रही है। इसके बाद भी समूह बीमा नहीं मिलना कर्मचारियों के साथ धोखा है। एलआईसी को ब्याज सहित जमा राशि लौटानी चाहिए।
